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    Home»फीचर न्यूज»10 क्रिप्टो एक्सचेंजों वित्त मंत्रालय की सर्जिकल स्ट्राइक
    फीचर न्यूज

    10 क्रिप्टो एक्सचेंजों वित्त मंत्रालय की सर्जिकल स्ट्राइक

    News DeskBy News DeskJanuary 11, 2024No Comments2 Mins Read
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    Finance Ministry's surgical strike on 10 crypto exchanges
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    फाइनेंस मिनिस्ट्री के निर्देशों के बाद 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों का हाल बेहाल हो गया है। एप्पल ने भारत में अपने ऐप स्टोर से गैर-अनुपालन मुद्दों के चलते दस क्रिप्टो एक्सचेंजों को रिमूव कर दिया है। इन एक्सचेंजों में बिनेंस और कूकॉइन जैसे प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज शामिल हैं। खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय वित्तीय खुफिया इकाई (FIU ) ने इन एक्सचेंजों पर देश में अवैध रूप से संचालन करने और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया। ऐसी अटकलें हैं कि Google के Play Store पर भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है।

    एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स के पालन के लिए इन क्रिप्टो एक्सचेंजों को FIU की नोटिफिकेशन 28 दिसंबर, 2023 को हुई और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ब्लॉक को लागू करने का अनुरोध किया गया। FIU का आदेश है कि भारत में ऑपरेट करने वाले एक्सचेंजों को रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में रजिस्टर होना चाहिए और इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरतों का पालन होना चाहिए।

    भारत की तरफ से बैन किए गए अन्य एक्सचेंजों में बिटगेट, हुओबी, गेट.आईओ, ओकेएक्स, क्रैकेन और एमईएक्ससी भी शामिल हैं। इस कदम को 2022 में डिजिटल परिसंपत्ति आय पर टैक्स लगाने के बाद भारतीय कानूनों के अनुपालन को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। भारतीय कानून में क्रिप्टो होल्डिंग्स और ट्रांसफर पर 30% टैक्स के साथ-साथ हर किसी के लिए स्रोत पर 1% टैक्स चुकानी होती है। ऑफशोर एक्सचेंजों पर कार्रवाई का मकसद एक समान अवसर तैयार करना है। भारत की इस पहल के जवाब में Binance South Asia ने मौजूदा यूजर्स को आश्वस्त किया कि वे प्रभावित नहीं होंगे और स्थानीय नियमों का पालन करेंगे।

    binance Cryptocurrency market Finance Ministry
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