केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान करीब 100 कानूनों में बदलाव का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि 100 कानूनों से जुर्माने के तौर पर जेल जाने का प्रावधान हटाया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार इन 100 कानूनों में संशोधन करने जा रही है। हालांकि सरकार ने बजट में अभी यह नहीं बताया है कि किन कानूनों से जुर्माने के तौर पर जेल जाने का प्रावधान हटाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपने बजट भाषण में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी है। अभी तक विदेशी बीमा कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी में भारत में कारोबार करना पड़ता है।
बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया गया है। वहीं बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है। सरकार का फोकस ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने पर है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड उत्पादन, विपणन और किसानों की मदद के लिए काम करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार आठवां बजट है। इस बार भी वह पारंपरिक ‘बही-खाता’ स्टाइल बैग में लिपटे डिजिटल टैबलेट के जरिए बजट पेश कर रही हैं।
किसानों के लिए लाए गए ऐलान से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पीएम कृषि योजना के तहत सरकार राज्यों की साझेदारी से कृषि जिला कार्यक्रम शुरू करेगी। इसमें कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को टारगेट किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य फसल विविधीकरण, टिकाऊ कृषि पद्धतियों, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरांत भंडारण को बढ़ाकर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है।
