नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट 2021 पेश कर रही हैं. ब्रीफकेस और बहीखाता के बजाए वह टैबलेट से बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री ने आईडीबीआई के अलावा दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण की बात कही है|
इस बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर दिया है हेल्थ सेक्टर के बजट को 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है. वहीं रोड और हाइवेज़ को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं.
वित्तमंत्री ने कहा कि यह बजट आपदा में अवसर ढूंढने वाला है और इस साल इकॉनमी में बड़े सुधार की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था की रिकवरी को बनाए रखने में मदद करेगा.
अब तक के बड़े ऐलान…
- लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव
- गहरे समुद्र मिशन के लिए पाँच साल में चार हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव
- डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन योजना
- पंद्रह हजार से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार का प्रस्ताव
- चाय श्रमिको के लिए विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल में 1000 करोड़ का प्रस्ताव
- सरकारी बैंकों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के पुन:पूँजीकरण का प्रस्ताव
- शेयर बाजार में भारतीय जीवन बीमा निगम को सूचीबद्ध करने के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने का प्रस्ताव
- सौ नये सैनिक स्कूल स्थापित किये जायेंगे
- सूक्ष्म सिंचाई योजना के अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
- स्टैंडअप इंडिया के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
- कृषि ऋण बढ़ाकर 16.5 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
- पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में अधिक ऋण का प्रस्ताव, इसके लिए बजट बढ़ाकर 40000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का भी ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा।
- वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू की गई है। एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा होगा। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिलेगी, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी।
- आईडीबीआई के अलावा दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी का निजीकरण होगा।
- लघु कंपनियों की परिभाषा में होगा संशोधन
