टेलीकॉम मंत्रालय ने BPO इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए अदर सर्विस प्रोवाइडर्स यानी अन्य सेवा प्रदाता (OSPs) के लिए बने नियमों में बड़ी छूट दी है और इसके गाइडलाइंस को पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाया है। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद (IT Minister Ravi Shankar Prasad) ने बुधवार को OSPs के लिए नई गाइडलाइंस जारी की।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज जो गाइडलाइन जारी की गई है वह देश में टेलीकॉम सेक्टर के विकास में एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत की BPO इंडस्ट्री अभी क़रीब 2.8 लाख करोड़ है, लेकिन इस बात की संभावना है कि ये 2025 तक 3.9 लाख करोड़ हो जाएगी। इसे देखते हुए बिजनेस में बेहतर तालमेल के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल OSPs के बीच के अंतर को हटा दिया गया है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नई गाइडलाइंस भारत को एक प्रमुख OSP केंद्र बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्व में BPO इंडस्ट्री बढ़ रही है और बड़ी कंपनियां आउटसोर्सिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और भारत मानव संसाधन, प्रतिभा और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा पूल है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय OSP के बीच का अंतर हटा दिया गया है।
इससे एक शेयर्ड टेलीकॉम रिसोर्स वाला BPO सेंटर अब भारत सहित दुनियाभर में स्थित ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम होगा। यह एक बड़ा सुधार का स्टेप है जो हमने लिया है। दूसरा यह है कि OSP का इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (EPABX) दुनिया में कहीं भी स्थित हो सकता है।
