नई दिल्ली: केंद्र सरकार घरेलू मैनुफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए अब कई सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (PLI) स्कीम लागू करेगी. यह जानकारी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने शुक्रवार को दी. उद्योग संगठन FICCI के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए उन्होंने
देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के बारे में भी बताया. राजीव कुमार ने कहा कि देश में इस समय 85 फीसदी गाड़ियां दोपहिया और तिपहिया हैं और सरकार की योजना है कि इन्हें इलेक्ट्रिक किया जाए. इसके लिए सरकार ने दोपहिया और तिपहिया के चार्जिंग के मानक तैयार कर लिए गए हैं.
निवेशकों के लिए अवसर और सुविधाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एफडीआई के जरिए जो लोग निवेश करते हैं, उन पर हम भरोसा करते हैं और उन्हें बेहतर लॉजिस्टिक्स और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश रहती है. इसके लिए उन्होंने कहा कि पीएलआई स्कीम लाया गया है जो जल्द ही 9-10 सेक्टर में लागू हो जाएगा. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन सेक्टर्स में इन्हें लाया जाएगा. राजीव कुमार ने कहा कि पीएलआई स्कीम का लक्ष्य प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करना है.
