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    Home»फीचर न्यूज»“रिवर्स फ्लिप” करने की तैयारी में कई स्टार्ट-अप, कर विभाग का बढ़ सकता है इतना रेवेन्यू
    फीचर न्यूज

    “रिवर्स फ्लिप” करने की तैयारी में कई स्टार्ट-अप, कर विभाग का बढ़ सकता है इतना रेवेन्यू

    News DeskBy News DeskOctober 31, 2024Updated:October 31, 2024No Comments2 Mins Read
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    कई स्टार्ट-अप अपने विदेशी कॉर्पोरेट ढांचे को वापस भारत में “रिवर्स फ्लिप” करने की सोच रहे हैं। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, फ्लिपकार्ट और पाइन लैब्स सहित आधा दर्जन से अधिक प्रमुख उद्यम पूंजी समर्थित कंपनियां अपने अंतरराष्ट्रीय ढांचे को भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में हैं, ताकि वे घरेलू लिस्टिंग के लिए पात्र हो सकें। इस प्रक्रिया को आमतौर पर रिवर्स फ़्लिपिंग के रूप में जाना जाता है, जिससे इन कंपनियों के शेयरधारकों से पर्याप्त कर भुगतान होगा। ऐसे में भारत के कर विभाग को अगले साल राजस्व में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की वृद्धि देखने को मिल सकती है.

    दोनों कंपनियों द्वारा जारी मीडिया बयानों के अनुसार, कर विभाग ने पहले ही प्रमुख स्टार्ट-अप, फ़ोनपे और ग्रो से जुड़े केवल दो रिवर्स फ़्लिपिंग लेन-देन से लगभग 10,000 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। जनवरी 2023 में, वॉलमार्ट समर्थित फ़ोनपे भारत में अपने ढांचे को सफलतापूर्वक रिवर्स फ़्लिप करने वाली पहली प्रमुख कंपनी बन गई, जिसने जनवरी 2023 में कंपनी द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार लेनदेन पर लगभग 8,000 करोड़ रुपये का कर चुकाया। इन शुरुआती मामलों से पता चलता है कि समान मूल्य वाले स्टार्ट-अप के बीच अतिरिक्त रिवर्स फ़्लिप से महत्वपूर्ण कर राजस्व प्राप्त हो सकता है।

    जानकारी के मुताबिक वर्तमान में, सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के साथ आधा दर्जन अतिरिक्त रिवर्स फ़्लिप पर परामर्श चल रहा है। इनमें से प्रत्येक कंपनी का मूल्य अरबों में है, और कर व्यय काफी होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने रिवर्स फ़्लिप चुनने वाली कंपनियों के लिए लगातार समर्थन का संकेत दिया है, जिसमें अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाना शामिल है। हालाँकि, यह इन पुनर्गठनों के लिए कर दायित्वों को बनाए रखने पर दृढ़ रहा है। COVID-19 महामारी से पहले, भारतीय स्टार्ट-अप, विशेष रूप से विदेशी उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी फंडों द्वारा समर्थित, के लिए विदेशों में शामिल होना आम बात थी। इनमें से अधिकांश कंपनियाँ, जिनका संचालन भारत में है, ने निगमन के लिए सिंगापुर और अमेरिका जैसे स्थानों को चुना।

    विदेशी कॉर्पोरेट आधार स्थापित करके, इन स्टार्ट-अप का लक्ष्य नैस्डैक जैसे एक्सचेंजों पर संभावित लिस्टिंग को सुरक्षित करना था। भारत के लिस्टिंग विनियमों के अनुसार भारत में निगमित कंपनियों को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) भारत में ही लॉन्च करना होता है, जिससे विदेशी निगमन तकनीकी फर्मों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।

    revenue reverse filip startup
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