केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून को आयोजित 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में घोषणा की कि फर्जी चालान की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूरे भारत में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आधार प्रमाणीकरण से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने की उम्मीद है।
मोदी सरकार 3.0 के गठन के बाद यह पहली जीएसटी परिषद की बैठक थी। इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के उपमुख्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा, “पूरे भारत में बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत की जा रही है। इससे हमें फर्जी चालान के माध्यम से किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी.
वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और आईटीसी धोखाधड़ी को रोकने में मदद करने के अलावा, यह जीएसटी में पंजीकरण प्रक्रिया को भी मजबूत करेगा। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री ने आगे कहा, “परिषद ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 को कवर करते हुए 30-11-2021 तक दाखिल किए गए चालान या डेबिट नोटों के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (4) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा में पूर्वव्यापी संशोधन करने की सिफारिश की है।
