नागपुर: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को एमएसएमई उद्योग के साथ वीडियो कांफ्रेंस की। बैठक में गडकरी ने कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन (बंद) के मद्देनजर एमएसएमई उद्योग के समक्ष आ रही चुनौतियों पर चर्चा की और मदद का भरोसा दिलाया।
एमएसएमई मंत्री ने नागपुर में अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अखिल भारतीय प्लास्टिक विनिर्माता संघ (एआईपीएमए) और पीएचडी चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठक की। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष उद्योग की कुछ चिंताओं को रखा और साथ ही सुझाव भी दिए। उद्योग के प्रतिनिधिनियों ने गडकरी को बिजली और पानी के बिलों में निश्चित शुल्क को माफ करने, कुछ भुगतान के लिए रोक की अवधि बढ़ाने, कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं में शामिल करने, बंद के दौरान कर्मचारियों के वेतन का भुगतान उनके ईएसआई और भविष्य निधि से करने, सब्सिडी के जरिये नकदी संकट को हल करने, जीएसटी भुगतान के लिए विस्तार और वस्तुओं के निर्यात के लिए परिवहन में राहत जैसे उपायों के सुझाव दिए।
गडकरी ने उद्योग के प्रतिनिधिनियों के सुझाव सुनने के बाद उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इन मुद्दों को वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष रखेंगे। मंत्री ने कहा, ‘‘मेरे विभाग से संबंधित मुद्दों को तत्काल हल किया जाएगा। हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उद्योग को अन्य अंशधारकों मसलन बैंक, वित्तीय संस्थानों और बिजली क्षेत्र की स्थिति को भी देखना चाहिए। वे भी दबाव में हैं और उन्हें भी हमारे समर्थन की जरूरत है।’’ गडकरी ने कहा कि उद्योग को मिलकर काम करना चाहिए और कोविड-19 संकट समाप्त होने के बाद उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाना चाहिए।
