बांग्लादेश के इंटरनेट नियामक (BRTC) ने भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बांग्लादेश को ट्रांजिट पॉइंट बनाने की अपनी योजना को छोड़ने का फैसला किया है, उसे चिंता है कि इससे इस क्षेत्र में इंटरनेट हब बनने की देश की क्षमता कम हो सकती है।
द डेली स्टार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश को ट्रांजिट रूट बनना था और 2023 में बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (BTRC) ने बांग्लादेश के दूरसंचार मंत्रालय से अनुमति मांगी थी, जब समिट कम्युनिकेशंस और फाइबर@होम ने भारती एयरटेल के माध्यम से सिंगापुर से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बैंडविड्थ की आपूर्ति करने के लिए आवेदन किया था।
विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, योजना को रद्द कर दिया गया क्योंकि इससे उभरते क्षेत्रीय इंटरनेट हब के रूप में बांग्लादेश की स्थिति कमजोर हो सकती थी। वर्तमान में, भारत के पूर्वोत्तर राज्य चेन्नई में पनडुब्बी केबल द्वारा सिंगापुर से जुड़े हुए हैं, जो लगभग 5,000 किमी है और इसके परिणामस्वरूप इंटरनेट की गति प्रभावित होती है। BTRC के अध्यक्ष मोहम्मद इमदाद उल बारी ने द डेली स्टार को बताया, “दिशानिर्देश इस तरह की ‘ट्रांजिट’ व्यवस्था की अनुमति नहीं देते हैं।” इस बीच, बांग्लादेश और भारत हाल के महीनों में रिश्तों में आए गतिरोध को दूर करने में सक्षम होंगे, विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने रविवार को यहां कहा।
उनकी यह टिप्पणी भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की सोमवार को बांग्लादेश यात्रा से पहले आई है, जिसके दौरान वह अगस्त में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के शासन के बाद बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद हिंदुओं पर हमलों पर भारत की चिंताओं को ढाका के समक्ष उठा सकते हैं।
