Author: Finance Khabar

नई दिल्ली: बैंक कर्ज और जमा 17 जनवरी को समाप्त पखवाड़े में क्रमश: 7.21 प्रतिशत और 9.51 प्रतिशत बढ़कर 100.05 लाख करोड़ रुपये तथा 131.26 लाख करोड़ रुपये रहा। रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार एक साल पहले इसी अवधि में बैंक कर्ज 93.32 लाख करोड़ रुपये, जबकि जमा 119.85 लाख करोड़ रुपये था। इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़ा आंकड़ा आया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की पीएमआई 55.3 दर्ज की गई है, जो आठ साल का ऊपरी स्तर है। इससे पहले, दो जनवरी, 2020 को समाप्त पखवाड़े में कर्ज 7.57 प्रतिशत बढ़कर 100.44 लाख करोड़ रुपये, जबकि जमा 9.77 प्रतिशत…

नई दिल्ली: सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एक शानदार पेंशन प्लान लॉन्च किया है और इस पेंशन प्लान का नाम ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ (PMVVY) है. हर महीने एक निश्चित पेंशन के लिए कोई भी सीनियर सिटिजन इस स्कीम को चुन सकते हैं. ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ में मासिक पेंशन का ऑप्शन चुनने पर वरिष्ठ नागिरकों को स्कीम में 10 साल तक एक तय दर से गारंटीशुदा पेंशन मिलती है. यह स्कीम डेथ बेनिफिट की भी पेशकश करती है. इसके तहत नॉमिनी को खरीद मूल्य वापस किया जाता है. इस पर मिलने वाला एश्योर्ड रिटर्न 8 फीसद होता है.…

नई दिल्ली: दवा कंपनी जायडस कैडिला की मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सैरोगलाइटेजर मैग्नेशियम दवा को भारतीय औषिधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) से मंजूरी मिल गई है। शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने बताया, ” जायडस कैडिला की सैरोगलाइटेजर मैग्नेशियम को टाइप-2 मधुमेह के इलाज में उपयोग के लिए डीजीसीआई से अनुमति मिल गई है। इस दवा का उपयोग मेटफॉरमिन के साथ अतिरिक्त इलाज के रूप में किया जा सकेगा। टाइप-2 मधुमेह में शरीर की रक्त कोशिका ऊर्जा के लिए रक्त में मौजूद शर्करा का कुशलता से उपयोग नहीं कर पाती हैं। इससे पहले इस दवा को भारत…

भारत की बहुराष्ट्रीय इंजीनियरिंग कांगलोमेरेट और निजी क्षेत्र की बड़ी रक्षा कम्पनी लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) तथा मिसाइल सिस्टम में विश्व की अग्रणी कम्पनी एमबीडीए के संयुक्त उद्यम एलएंडटी एमबीडीए मिसाइल सिस्टम्स (एलटीएमएमएसएल) ने मिसाइल (इनर्ट’) इंटीग्रेशन फेसेलिटी स्थापित की है।घरेलू और वैश्विक बाजारों को ध्यान में रखते हुए एलटीएमएमएसएल ने मिसाइल सब सिस्टम और मिसाइल वेपन लाॅन्च सिस्टम के लिए एसेम्बली, इंटर्न इंटीग्रेशन (बिना विस्फोटक के) और टेस्टिंग फेसेलिटी स्थापित की है। यह कोयंबटूर के स्पेशल इकोनाॅमिक जोन (सेझ) में 16 हजार वर्ग मीटर में स्थापित की गई है जो तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल काॅरिडोर का हिस्सा है।एलटीएमएमएसएल 2017 में…

नई दिल्ली: बजट के दिन शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा था उसकी पूरी रिकवरी सोमवार को तो नहीं हो पाई मगर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 136.78 अंक की तेजी के साथ 39,872.31 तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 46.05 अंक मजबूत होकर 11,707.90 अंक पर बंद हुआ। वहीं कोरोना वायरस के चलते चीन के शेयर बाजार में पांच साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 229.92 अंक यानी 7.72 प्रतिशत घटकर 2,746.61 अंक पर और शेनझेन कंपोजिट इंडेक्स 8.41 प्रतिशत यानी 147.81 अंक गिरकर 1,609 अंक पर बंद हुआ। शनिवार को बजट से निराश…

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ग्रामीण खण्डों में खपत वृद्धि अनुमान है। उदाहरण के लिए, बेन एंड कंपनी – इकाॅनमिक फोरम रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2030 तक बढ़कर 4.3 गुना होने का अनुमान है, जबकि शहरी भारत में इसमें 3.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। कई प्रौढ़ देशों के विपरीत, भारत युवा राष्ट्र बना रहेगा, जिसकी माध्यक औसत आयु वर्ष 2030 तक 31 होगी। इस युवा आबादी का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से होगा। रमेश अय्यर, वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डाइरेक्टर, महिंद्रा फाइनेंस, के अनुसार, आज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से अनियमित है, जो असंरचनात्मक नकद प्रवाह के…

नई दिल्ली: मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक सुस्ती के संकट से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक अच्छी खबर है। जनवरी के महीने में देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 8 साल के उच्चतम स्तर पर रही है। कमजोर आर्थिक ग्रोथ के बीच यह आंकड़े भविष्य में सुधार का संकेत हो सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक सेल में इजाफा हुआ है और इसके चलते मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने बीते 7 सालों में सबसे ज्यादा हायरिंग जनवरी के महीने में की है। बीते 11 सालों में सबसे कमजोर ग्रोथ की स्थिति से काबू पाने की दिशा में यह आंकड़े अहम साबित हो…

दक्षिण कोरिया की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Kia Motors ने अपनी जनवरी सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिनमें किआ मोटर्स ने जनवरी 2020 के महीने में अब तक सबसे ज्यादा यूनिट 15,450 सेल की हैं। हालांकि इसमें कुछ यूनिट Carnival की भी शामिल हैं। ये आंकड़ा पिछले माह की तुलना में करीब 232.6 प्रतिशत ज्यादा है। किआ माटर्स ने भारत में सेल्स में दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियां Renault, Tata, Honda, Toyota, Ford को पीछे छोड़ दिया है। Seltos की लांचिंग के समय इंट्रोडक्टरी प्राइस 9.69 लाख रुपये रखी गई थी। जिन्हें 1 जनवरी 2020 से 35,000 हजार रुपये…

नई दिल्ली: पड़ोसी देश चीन इन दिनों न सिर्फ कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है बल्कि आर्थिक लिहाज से भी यह उसका बुरा दौर कहा जा सकता है। बीते करीब 30 साल की सबसे कमजोर आर्थिक दौर से गुजर रहे चीन में अब औद्योगिक कंपनियों के मुनाफे में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनियों को 2019 में 4 साल में सबसे कम मुनाफा हुआ है। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी से ट्रेड वॉर के चलते चीनी फैक्ट्रियों को करारा झटका लगा है। सोमवार को जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक मुनाफा 897 अरब डॉलर के…

नई दिल्ली: एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाने वाले भारत को मंदी के दौर से बाहर निकालने में शायद ही नए बजट से कोई मदद मिल पाएगी। अर्थव्यवस्था के जानकारों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट 2020 को लेकर यह राय दी है। आर्थिक जानकारों ने कहा कि सरकार ने अपने खर्च में मामूली इजाफा ही किया है, इसके अलावा इनकम टैक्स की कम कटौती भी बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाली नहीं है यही नहीं जानकारों ने कहा कि सरकार को 2020-21 में अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को भी तय करने में…

नई दिल्ली: ओएनजीसी, इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आईओसी) तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां अगले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 98,521 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां तेल एवं गैस खोज, रिफाइनरी, पेट्रोरसायन और पाइपलाइन बिछाने पर यह निवेश करेंगी ताकि दुनिया ऊर्जा खपत के मामले में सबसे तेजी से आगे बढ़ते देश की जरूरत को पूरा किया जा सके। बजट दस्तावेजों के अनुसार पेट्रोलियम कंपनियां अगले वित्त वर्ष में चालू वित्त वर्ष की तुलना में करीब चार प्रतिशत अधिक निवेश करेंगी। चालू वित्त वर्ष में उनका निवेश 94,974 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। आयल एंड नैचुरल…

नई दिल्ली: शनिवार को बजट से निराश बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 988 अंक का गोता लगा गया। अब इंतज़ार है कल का, देखना होगा कि बाजार में निराशा और गहराएगी या स्टॉक मार्केट फिर अपनी रफ़्तार पकड़ेगा| विश्लेषकों ने कहा कि बजट बाजार उम्मीदों को पूरा करने में विफल रहा, जिससे निवेशक निराश हैं। बाजार को बजट में वृद्धि प्रोत्साहन और राजकोषीय अनुशासन के उपायों की उम्मीद थी। आनंद राठी एंड स्टॉक ब्रोकर्स के मुख्य अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक सुजन हाजरा ने कहा, ‘‘वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उपायों का अभाव बाजार की दृष्टि से नकारात्मक रहा। नयी आयकर…

पवन सिंह भारतीय लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है लेकिन 2020 का यह बजट इस अवधारणा को सीधे तौर पर झुठलाता है। दो घंटे 41 मिनट के बजट भाषण को हर व्यक्ति अपनी-अपनी आस्था/सुविधानुसार विश्लेषित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं लेकिन मेरा मानना है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लगभग मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाती है तो उस देश के बजट का चेहरा कमोबेश ऐसा ही होता है जैसा कि इस बजट का है। इस सरकार का मार्केटिंग और नारे गढ़ने के मामले में पूरे विश्व में कोई सानी नहीं है। तीन साल पहले‌ एक…

नई दिल्ली: देश की अर्थव्यवस्था को 5,000 अरब डालर के स्तर पर पहुंचाने के प्रयास में लगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में सरकार के साथ साथ , निजी क्षेत्र, विदेशी निवेशकों और छोटे मझोले उद्यमों सहित सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है और सब को मिलकर प्रयास करना होगा। वर्ष 2020- 21 को बजट पेश करने के एक दिन बाद रविवार को अपने कार्यालय संवाददाताओं के साथ खास विशेष बातचीत में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘‘आज जरूरत है अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयास करने की। सरकार को…

नई दिल्ली: चिकित्सा क्षेत्र के प्रौद्योगिकी कंपनियों के संगठन ‘मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ ने कहा कि चिकित्सकीय उपकरणों पर उपकर लगाने से आयातित उत्पादों की लागत बढ़ेगी और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र महंगा होगा। संगठन ने कहा कि यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मूल सिद्धांत के प्रतिकूल है। संगठन के निदेशक संजय भूटानी ने एक बयान में कहा, ‘‘बजट में चिकित्सकीय उपकरणों के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क पर पांच प्रतिशत का उपकर लगाया है। इससे आयातित चिकित्सकीय उपकरणों की लागत बढ़ेगी। अंतत: इस बढ़ी लागत का बोझ मरीजों पर पड़ेगा और इलाज महंगा होगा।’’ उन्होंने कहा…

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर-दिसंबर 2019 के चार महीनों में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.5 फीसदी तक पहुंच गई। सीएमआईई रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उच्च शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर 60 पीसदी तक पहुंच गई। हालांकि सरकार को ऐसा लगता प्रतीत नहीं होता तभी तो बेरोजगारी के उच्चतम आंकड़ें आने के बाद भी सरकार ने अपने वित्त बजट में ग्रामीण रोजगार पर विशेष ध्यान नहीं दिया| दरअसल केंद्र सरकार ने शनिवार (1 फरवरी, 2020) को वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में ग्रामीण विकास विभाग के तहत विभिन्न प्रमुख योजनाओं के…

अगर आप भी हैंडसेट निर्माता कंपनी Vivo के पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुए डुअल सेल्फी कैमरे वाले वीवो वी17 प्रो को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो हमारी यह खबर खास आप लोगों के लिए है। अहम खासियतों की बात करें तो Vivo V17 Pro में सेल्फी के लिए दो फ्रंट कैमरा सेंसर हैं। पिछले साल लॉन्च हुए इस Vivo स्मार्टफोन के साथ कई Flipkart और Amazon ऑफर्स मिल रहे हैं। वीवो वी17 प्रो के 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,990 रुपये है। याद करा दें कि इस Vivo Smartphone को भारतीय बाजार में 29,990…

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दूसरे बजट में एक वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। इसमें करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा। यानी यह बदलाव शर्तों के साथ है। इसके लिए आपको निवेश पर मिलने वाले छूट का लाभ छोड़ना होगा। अगर आप निवेश में छूट लेते हैं, तो टैक्स की पुरानी दर ही मान्य होगी। यानी 15 लाख रुपए सलाना कमाने वाले को करीब 78 हजार रुपए का फायदा संभावित है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह निर्णय व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देने और आयकर नियम…

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki घरेलु बाजार में अपनी नई कार XL5 को लांच करने की तैयारी कर रही है। बता दें, मारुति की यह कार WagonR पर बेस्ड होगी। इस कार को 2020 Auto Expo में पेश किया जा सकता है। XL5 में वैगनआर की तरह की 1.2-लीटर का चार-सिलेंडर युक्त K-सीरीज बीएस 6 इंजन मिलने की उम्मीद है, जो वैगनआर में 77 बीएचपी की पावर और 113 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। बता दें कि, भारत मे लॉन्च होने…

नई दिल्ली: अगले वित्त वर्ष से ज्यादा वेतन पाने वालों को पीएफ, पेंशन फंड और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में भी निवेश करने से आयकर से राहत नहीं मिलेगी। अगले वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में प्रस्ताव है कि इन तीनों श्रेणियों में नियोक्ता के योगदान के लिए वेतन सीमा 7.5 लाख रुपये तय की गई है। इससे ज्यादा वेतन पर नियोक्ता द्वारा इनमें योगदान दिया जाता है तो अतिरिक्त योगदान कर कर्मचारी को कर चुकाना होगा। बजट दस्तावेज में कहा गया है कि उच्च वेतन पाने वाले लोग अपने पैकेज को इस तरह तय कर सकते है कि…