नई दिल्ली: बिट क्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज निवेशकों के लिए बुरी खबर है. इस बजट सत्र में एक ऐसे बिल पर विचार किया जाएगा जिसके जरिए Bit Coin जैसी सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. हालांकि क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की योजना नहीं है बल्कि केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए जाने वाले ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए रास्ता तैयार किया जाएगा.
इस सत्र के लिए तय शेड्यूल के मुताबिक इस बजट सत्र में द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 को लाया जाएगा. इस पर विचार किया जाएगा और बिल को पास किया जाएगा.
लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक इस कानून का उद्देश्य आरबीआई के ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए बेहतर फ्रेमवर्क तैयार करना है. इसके अलावा बिल के जरिए देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज पर रोक लगाया जाएगा. हालांकि क्रिप्टोकरेंसी की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को मंजूरी दी जाएगी.
भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी तक कोई निर्धारित गाइडलाइंस नहीं हैं. तीन साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2018 में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर के मुताबिक केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं पर क्रिप्टोकरंसीज से जुड़ी कोई भी सेवा प्रदान करने पर रोक लगा दी गई थी. इसके बाद यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में गया. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च 2020 में आरबीआई द्वारा क्रिप्टोकरंसीज पर लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया. इसके बाद से भारत में बिट क्वाइन में निवेश पूरी तरह निवेशकों के अपने रिस्क पर होता है क्योंकि इससे जुड़ी कोई नियमन अभी यहां नहीं है.
