पुरानी कर व्यवस्था के तहत, करदाता Tax Deductions Under Section 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यह प्रावधान मूल रूप से कर-मुक्त साधनों का एक संग्रह है जिसमें कोई भी निवेश कर सकता है। धारा 80सी में व्यापक रूप से बीमा प्रीमियम, सार्वजनिक भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना म्यूचुअल फंड, बच्चों की स्कूल फीस और आवास ऋण में मूलधन का भुगतान, अन्य चीजों के अलावा योगदान शामिल हैं।
प्रत्येक व्यक्ति 1,50,000 रुपये तक का निवेश हर साल कर सकता है। इसे टैक्स पेयर्स की ग्रॉस टोटल इनकम से हर साल कटौती के रूप में भी दावा किया जा सकता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनियां और साझेदारी फर्म इस कटौती का लाभ नहीं उठा सकती हैं।
ईएलएसएस फंड में 12% से 15% ब्याज दर होती है। ये योजनाएं तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ भी आती हैं। एनपीएस योजना 8% से 10% ब्याज दर के साथ आती है, और यह फंड व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने तक लॉक रहेगा। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति 60 साल का हो जाता है, तो वह इस राशि को निकाल सकता है। यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या यूलिप, निवेशक को आठ से 10% ब्याज देगा। इन यूनिट्स में पांच साल की लॉक-इन अवधि होगी।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करने पर 7.90% ब्याज मिलेगा। इस निवेश में 15 साल की लॉक-इन अवधि भी है। सुकन्या समृद्धि योजना भी एक ऐसी योजना है जिसमें करदाता निवेश कर सकते हैं। इस योजना में 8.50% ब्याज मिलता है। इस राशि को तभी निकाला जा सकता है जब लड़की 21 साल की हो जाए। 18 साल की उम्र में आंशिक निकासी संभव है।
