बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड का पालन करने के लिए 16 मई, 2027 तक तीन साल का अतिरिक्त समय दिया। फिलहाल एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी 96.50 फीसदी और सार्वजनिक हिस्सेदारी 3.50 फीसदी है. भाषा की खबर के मुताबिक, एलआईसी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 14 मई, 2024 को एक पत्र के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिग्रहण के लिए तीन साल का अतिरिक्त समय दिया है.
खबरों के मुताबिक, जीवन बीमा कंपनी के मुताबिक, एलआईसी के लिए 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने की संशोधित समय सीमा 16 मई, 2027 या उससे पहले है। सेबी की इस घोषणा के बाद एलआईसी का शेयर मूल्य 977.40 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। दोपहर 2:50 बजे 4.98 फीसदी की बढ़त के साथ। 31 मार्च, 2023 तक बीमा कंपनी में सार्वजनिक हिस्सेदारी 3.5 प्रतिशत थी। न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सरकार को अभी भी अगले तीन वर्षों में 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचनी होगी।
न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक फ्लोट अनिवार्य करते हैं। आपको बता दें कि कंपनी मई 2022 में सार्वजनिक हुई जब सरकार ने 21,000 करोड़ रुपये के इश्यू के जरिए 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची। यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ था. कंपनी की शुरुआत भूलने योग्य रही।
