नई दिल्ली: जीएसटी के ई-इनवॉइसिंग सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अगले साल 1 जनवरी से यह सिस्टम उन सभी बिजनेस के लिए भी जरूरी हो जाएगा जिन का B2B बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है. वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि ई-इनवॉइसिंग सिस्टम अंततः वर्तमान जीएसटी रिटर्न फाइल करने के सिस्टम से चल रहे छोटे कारोबारियों और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs)के लिए लाभकारी होगा.
वस्तु और सेवा कर (GST) कानून के तहत B2B ट्रांजैक्शंस के लिए 1 अक्टूबर से 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉयस जरूरी बना दिया गया है. राजस्व सचिव और वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर होने पर ई-इनवॉयस जरूरी होगा और 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्सपेयर्स के लिए B2B ट्रांजैक्शंस पर ई-इनवॉयस जरूरी होगा. यह सिस्टम फिजिकल इनवॉयस की जगह लेगा और जल्द ही वर्तमान ई-वे बिल सिस्टम को भी हटा देगा और टैक्सपेयर को अलग से ई-वे बिल जनरेट नहीं करना होगा.
ई-इनवॉयस सिस्टम लागू होने के 7 दिन के भीतर ही इनवॉइस रिफरेंस नंबर (IRN) जेनरेशन 163 परसेंट बढ़ गया है और 7 अक्टूबर तक
इसने 13.69 लाख का आंकड़ा छू लिया है. इस सिस्टम के तहत टैक्सपेयर को अपने इंटरनल सिस्टम (ईआरपी या अकाउंटिंग या कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर) पर इनवॉइस जनरेट करना होता है और फिर इसे एनवाईएस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर ऑनलाइन भेजना होता है. IRP इनवॉइस में दी गई जानकारी को वैलिडेट करता है और एक विशिष्ट इनवॉइस रिफरेंस नंबर (IRN) को क्यूआर कोड के साथ डिजिटली हस्ताक्षर करके टैक्सपेयर के पास इनवॉइस वापस भेजता है.
जीएसटीएन और एनआईसी के मुताबिक जो आंकड़े अवेलेबल हैं, उसके मुताबिक ई-इनवॉइस सिस्टम लागू करने के 7 दिनों के भीतर ही 69.5 लाख से अधिक आईआरएन 71 हजार यूजर्स के द्वारा जनरेट किए गए हैं. यह सिस्टम लागू करने के ही दिन 8.4 लाख IRN 8453 यूजर्स ने जेनरेट किया और 7 अक्टूबर को 13.69 लाख IRN 14100 यूजर्स ने जनरेट किया.
