लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 25 प्रतिशत सरकारी खरीद राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्योगों (एमएसएमई) से खरीदना अनिवार्य कर दिया है।
ऐसा निर्णय लेने वाला उत्तर प्रदेश सम्भवत: देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
मंत्रिमण्डल ने शुक्रवार को इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक पहले शासकीय खरीद में 20 प्रतिशत खरीद एमएसएमई से करनी होती थी। अब उसने इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है, मगर वह खरीद किसी भी राज्य से की जा सकती थी, मगर हमने यह बाध्यकारी बनाया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी खरीद होगी उसका 25 प्रतिशत हिस्सा इसी राज्य की एमएसएमई से खरीदना होगा। साथ ही 15 प्रतिशत ‘मूल्य वरीयता’ भी देनी होगी।
