नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है. वित्त मंत्री के रूप में वह दूसरी बार बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने भाषण की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की अगुवाई में मिली जीत का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि न यह प्रचंड जनादेश था बल्कि स्थाईत्व देने वाला है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, ‘हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है. भारत आज दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की अगुवाई कर रहा है. 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से 284 बिलियन डॉलर की FDI आई, जिसने कारोबार को बढ़ाया.’
निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. जल जीवन मिशन योजना के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन हुआ है.’ 2025 तक देश से टीबी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा. वहीं, नई शिक्षा नीति जल्द लाई जाएगी.
बजट में किसानों के लिए कई ऐलान: मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना.100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए.पीएम कुसूम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा. इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा.फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके.देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलेप किया जाएगा. देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा.महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा.कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा.दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी.किसानों के अनुसार से एक जिले, एक प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा.जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा.किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा.दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी.मनरेगा के अंदर चारागार को जोड़ दिया जाएगा.ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा. फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा.
