बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकी सीमा को बढ़ाकर 100% करने तथा समग्र लाइसेंस की अनुमति देने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक को मंजूरी दी जा सकती है। बीमा क्षेत्र को विदेशी निवेश की उच्च सीमा के लिए खोलने की मांग जोर पकड़ रही है, तथा संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान इस संबंध में आवश्यक विधायी कदम उठाए जा सकते हैं। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किए जाने की संभावना है.
वर्तमान में, जीवन बीमा कंपनियां स्वास्थ्य बीमा नहीं बेच सकती हैं। यह भी संभव है कि इनमें से एक प्रावधान बीमा एजेंटों के लिए संभावित खरीदार को विभिन्न कंपनियों की पॉलिसी बेचने का रास्ता खोल सकता है। आईआरडीएआई के चेयरमैन देबाशीष पांडा ने पहले कहा था कि बीमा में 100% एफडीआई की अनुमति देने के साथ-साथ एकीकृत लाइसेंस से विदेशी कंपनियाँ अपने कारोबार की स्वतंत्र रूप से योजना बना सकेंगी, वैश्विक विशेषज्ञता ला सकेंगी, साथ ही क्षमता और तकनीक बढ़ा सकेंगी। पांडा को डर था कि अगर उद्योग केवल घरेलू पूंजी पर निर्भर रहा तो बीमा क्षेत्र में ‘क्राउडिंग आउट इफेक्ट’ उभर सकता है।
शोध फर्म स्विस री इंस्टीट्यूट ने कहा है कि बीमा कंपनियों के लिए एकल लाइसेंस और 100% एफडीआई सीमा निवेश को बढ़ावा दे सकती है और भारत में बीमा पैठ को बढ़ा सकती है। केंद्र सॉल्वेंसी आवश्यकताओं में ढील देने पर भी विचार कर सकता है, जिससे बीमा कंपनियों को परिचालन में निवेश करने के लिए पूंजी मिल सकेगी। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मार्च 2024 में कहा था कि पिछले नौ वर्षों में इस क्षेत्र को एफडीआई के रूप में करीब 54,000 करोड़ रुपये मिले हैं, क्योंकि केंद्र ने पूंजी प्रवाह तक पहुंच को उदार बनाया है। एफडीआई सीमा में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर ऐसे समय में विचार किया जा रहा है जब विदेशी कंपनी एलियांज इस क्षेत्र में फिर से प्रवेश करने के लिए बजाज के साथ अपनी साझेदारी से बाहर निकलने पर विचार कर रही है।
