नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार मौजूदा 1 लाख रुपये से बैंक जमा पर बीमा कवर बढ़ाने और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए कानून लाएगी। मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ये कानून लाए जाएंगे।
ये कानून पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में लाखों ग्राहकों को प्रभावित करने वाले घोटाले के मद्देनजर महत्व रखते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अपने पूरे पैसे को वापस लेने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
वर्तमान में, बैंक जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा उनकी राशि पर 1 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के पास कल्याण योजनाओं पर खर्च में कटौती करने की कोई योजना नहीं है और वह केंद्र सरकार के सभी विभागों को बजट में प्रदान किए गए पूरे धन को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
दूरसंचार क्षेत्र में तनाव के बारे में पूछे जाने पर, सीतारमण ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी कंपनी अपना परिचालन बंद न करे। हम चाहते हैं कि सभी फल-फूलें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद वैटफोने इडिया और एयरटेल जैसी दो प्रमुख टेलिकॉम कंपनियों ने लगभग 74,000 करोड़ रुपये का संयुक्त तिमाही घाटा उठाया है।
