नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की है। मनरेगा के लिए बजट में प्रस्तावित 61,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस तरह मनरेगा में सरकार एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी। आर्थिक पैकेज की पांचवी और आखिरी किस्त का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी है।
निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैकेज की घोषणा करते हुए बताया कि सरकार के अतिरिक्त आवंटन से 340 लाख कार्य दिवस पैदा करने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में अभी तक कुल 51 हजार पीपीई किट की सप्लाई की गई। रोजोना तीन लाख पीपीई किट का देश में उत्पादन हो रहा। अभी तक 87 लाख फेस्क मास्क की सप्लाई की जा चुकी है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की चर्चा करते हुए कहा कि देश में मरीजों की रिकवरी रेट 44 फीसदी हो चुकी है।
सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15 हजार करोड़ रुपये जारी किए। राज्यों को फंड जारी किए गए। स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने पर फोकस किया जा रहा है। उन्हें 50 लाख रुपये का बीमा कवर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रयास होंगे। हर ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ लैब बनेगी। नेशनल स्वास्थ्य मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन एजूकेशन पर विशेष फोकस किया गया। तकनीक के जरिये पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा। शिक्षण वीडियो कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा। ई-कंटेंट के लिए दीक्षा पोर्टल की भी घोषणा की गई है। सरकार तकनीक आधारित शिक्षा व्यवस्था पर फोकस कर रही है। उन्होंने बताया कि देश की 100 टॉप यूनीवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स शरू करेंगी।
राहत पैकेज अंतिम क़िस्त की मुख्य बातें और घोषणाएं..
शिक्षा
- ऑनलाइन ऐजुकेशन के लिए मल्टी मोड पीएम ई-विद्या प्रोग्राम जल्द लॉन्च किया जाएगा
- -30 मई तक 100 टॉप यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन कोर्स चलाने की मंजूरी दी जाएगी।
- -सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-कंटेंट और क्यूआर कोडेड पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा।
- -प्रत्येक कक्षा के लिए अलग चैनल होगा। यह स्कीम कक्षा 1 से 12 के लिए होगी।
- -सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का इस्तेमाल किया जाएगा।
- -नेत्रहीन और मंदबुद्दि दिव्यांगों के स्पेशल कंटेंट तैयार किया जाएगा।
- -मनोदर्पण कार्यक्रम फिर से चलाया जाएगा।
- -टीचर-स्टूडेंट्स के बीच लाइव सेशन किए जा रहे हैं। प्राइवेट डीटीएच प्रोवाइडर भी एजुकेशनल कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं।
मनरेगा
- 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन
- -इससे 300 करोड़ दिन का श्रम पैदा होगा
- -प्रवासी मजदूरों को मॉनसून में ज्यादा रोजगार उपलब्ध होगा
हेल्थ
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च को बढ़ाया जाएगा।
- -हेल्थ और वेलनैस सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा।
- -जिला स्तर के सभी अस्पतालों में इनफेसियस डिसीज का अलग ब्लॉक बनाया जाएगा।
- -रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म
कंपनियों को राहत
- कंपनीज एक्ट में कंपनियों के लिए कुछ आपराधिक मामलों को गैरआपराधिक बनाया गया है। कंपनी ऐक्ट में बदलाव किए गए। CSR, बोर्ड रिपोर्ट की कमी, फाइलिंग में चूक को अपराध की सूचि से हटाया गया।
- -इंटरनल एडजूडिकेशन मैकेनिज्म में बदलाव किया गया है। अब पहले के 18 के मुकाबले 58 सेक्शन को इंटरनल एडजूडिकेशन मैकेनिज्म में शामिल किया गया है।
- -7 आपराधिक मामलों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। 5 को इंटरनल एडजूडिकेशन मैकेनिज्म में भेजा गया है।
पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए ये हुए ऐलान
- आत्मनिर्भर भारत के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के लिए नई नीति लाई जाएगी।
-सार्वजनिक हित के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की नई रणनीतिक सेंटर लिस्ट जारी की जाएगी। - -एक सेंटर में एक पब्लिक एंटरप्राइजेज कंपनी होगी। इसमें प्राइवेट कंपनी भी शामिल हो सकेंगी।
- -लिस्ट से अलग सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण या विलय किया जाएगा।
- -रणनीतिक सेंटर में कम से कम एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी होगी। अन्य प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इसमें शामिल हो सकेंगी।
- -इससे प्रशासनिक और अन्य खर्च कम होंगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- MSME पर दिवालियापन के तहत कार्रवाई न हो ऐसे में सीमा एक लाख से एक करोड़ की गई। कोरोना वायरस की वजह से कर्ज में आईं कपंनी को डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा।
- -सेक्शन 240ए के तहत एमएसएमई के लिए अलग से दिवालिया प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा।
- -कोविड-19 को देखते हुए नए दिवालिया मामलों को 1 साल के लिए स्थगति कर दी है।
- -कोविड-19 से संबंधित डिफॉल्ट के लिए नई परिभाषा तय की गई है।
