देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2024 से 500 करोड़ रुपये की नई योजना लागू होने जा रही है. यह योजना जुलाई 2024 के अंत तक जारी रहेगी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में और तेजी लाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024) लॉन्च की है। EMPS 2024 के तहत प्रति दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य लगभग 3.33 लाख दोपहिया वाहनों को सहायता प्रदान करना है।
इस बीच देश में Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME-2) कार्यक्रम का दूसरा चरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया है। FAME योजना के तहत सब्सिडी 31 मार्च तक या फंड उपलब्ध होने तक बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध थी। .
छोटे तिपहिया वाहनों (e-rickshaw और e-cart) की खरीद पर 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 41,000 से अधिक ऐसे वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। बड़े तिपहिया वाहन के मामले में वित्तीय सहायता 50,000 रुपये तक होगी। EMPS 2024 एक फंड सीमित अवधि की योजना है। इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया (E-2W) और तिपहिया वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए चार महीने यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक कुल 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
Ministry of Heavy Industries ने देश में green transportation system और electric vehicle manufacturing ecosystem के विकास को और तेज करने के लिए 13 मार्च को इसकी घोषणा की। इस योजना का लक्ष्य 3,72,215 electric vehicles को समर्थन देना है। मंत्रालय ने कहा था कि advanced technologies को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन का लाभ केवल उन व्हीकल्स को दिया जाएगा जिनमें एडवांस बैटरी लगी होगी।
