पिछले कुछ समय से माल एवं सेवा (जीएसटी) द्वारा कंपनियों को धड़ाधड़ नोटिसें भेजी जा रहे हैं और तगड़ी बकाया रकम जुर्माने के साथ वसूलने की बात की जा रही है, इस कड़ी में GST की तरफ से अब देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC को झटका दिया गया है. कंपनी को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 605.50 करोड़ रुपये का माल एवं सेवा (जीएसटी) जुर्माना आदेश मिला है। बीमा कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में की गई नियामक फाइलिंग के अनुसार, यह आदेश मुंबई के संयुक्त राज्य कर (अपील) आयुक्त के समक्ष अपील योग्य है।
खबर के अनुसार, एलआईसी ने नियामक फाइलिंग में कहा कि निगम ने महाराष्ट्र के लिए ब्याज और जुर्माने के लिए मांग आदेश प्राप्त किया है। यह मामला गलत लाभ पर ब्याज और इनपुट टैक्स क्रेडिट के देर से भुगतान से संबंधित है। एलआईसी की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, जीएसटी मांग आदेश के अनुसार एलआईसी को जीएसटी के रूप में ₹ 2,94,43,47,220, ब्याज के रूप में ₹ 2,81,70,71,780 और जुर्माने के रूप में ₹ 29,44,73,582 का भुगतान करने के लिए कहा गया है।
LIC को मुंबई के डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स से ब्याज सहित 281 करोड़ रुपये और जुर्माने के रूप में 294 करोड़ रुपये का GST नोटिस मिला है जिसमें 29 करोड़ का जुर्माना है। मार्च 2024 में LIC को जमशेदपुर में केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त से दो वित्तीय वर्षों के लिए जीएसटी के कम भुगतान के लिए लगभग 178 करोड़ के जुर्माने का डिमांड नोटिस मिला था।
खबर के मुताबिक एलआईसी ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 3,662.17 करोड़ रुपये का लाभांश चेक भी सौंपा। यह चेक वित्त मंत्री को एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) ने सौंपा। एलआईसी ने 1 मार्च 2024 को 2,441.45 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया, जिससे वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र को दिया जाने वाला कुल लाभांश 6,103.62 करोड़ रुपये हो गया। एलआईसी के पास 52.85 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति है।
