कोलकाता: भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने शनिवार को कहा कि उसने पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में पुनरोद्धार के लिए श्रम कानूनों में ढील दिये जाने और सहायता पैकेज की मांग करते हुए सरकार को एक श्वेत पत्र सौंपा है।
सीआईआई ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी से नियोक्ताओं को अपने कार्य के मॉडल में कई बदलावों को लागू करने की आवश्यकता जताई है। उद्योग मंडल के बंगाल चैप्टर ने श्रम कानूनों में ढील और सरलीकरण तथा कई रिटर्न के बजाय समेकित वार्षिक रिटर्न को जमा करने का निमयम लागू करने जैसे कई सुझाव दिए हें।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार कोरोनोवायरस-की वजह से लागू लॉकडाउन के मद्देनजर मौजूदा श्रम कानूनों में कभी बदलाव नहीं करेगी और उन्होंने भाजपा शासित राज्यों की आलोचना की जिन्होंने श्रम कानूनों में बदलाव किया है।
