आम बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है ऐसे सभी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई है, हर सेक्टर उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि उसे कुछ न कुछ राहत इस बजट से ज़रूर मिलेगी। ऐसे में स्मार्टफोन खरीदने वाले भी यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में फोन सस्ते करने के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगी? बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल भारत में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैमरा लेंस जैसे प्रमुख घटकों पर आयात कर में कटौती की थी। वित्त मंत्री ने फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक प्रमुख घटक लिथियम-आयन बैटरी पर कर की दर में कटौती की थी।
खबरों के मुताबिक, नई एनडीए सरकार अपने आगामी बजट में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रमुख कार्यक्रम – उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को फिर से पेश कर सकती है। कंपनियों को स्थानीय स्तर पर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई पीएलआई योजना घरेलू उत्पादन में वृद्धि के आधार पर वित्तीय पुरस्कार प्रदान करती है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारतीय निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देना और आशाजनक क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है।
उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम उन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें अग्रणी बनने की क्षमता है, जिससे रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और अन्य जैसे 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना शुरू करने के बाद, सरकार अब अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार करने पर विचार कर रही है। निर्माताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए, कुछ मौजूदा पीएलआई योजनाओं को नए अवसर प्रदान करने और अधिक कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए फिर से खोला जा रहा है।
