आधार-आधारित डिजिटल भुगतान या AePS, जिसका उपयोग देश में प्रवासी आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा किया जाता है, पिछले तीन वर्षों में उदासीन दिखी है, इसका उपयोग या तो स्थिर रहा है या इसमें मामूली गिरावट देखी गई है।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 में लगभग 27,900 करोड़ रुपये से, सितंबर में AePS लेनदेन का मूल्य घटकर 23,600 करोड़ रुपये रह गया है। लेन-देन की संख्या अप्रैल 2022 में दर्ज 205 मिलियन से घट-बढ़ कर सितंबर 2024 में 202 मिलियन हो गई।
आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) बैंक ग्राहकों को आधार-आधारित प्रमाणीकरण – ज़्यादातर फिंगरप्रिंट सत्यापन – का उपयोग करके व्यवसाय संवाददाता (BC) के माध्यम से बैलेंस पूछताछ, नकद जमा, नकद निकासी और प्रेषण जैसे बुनियादी बैंकिंग कार्य करने की अनुमति देती है। व्यवसाय संवाददाता बैंकों का एक एजेंट होता है, जिसे बैंकों की ओर से ग्राहकों के लिए अधिकांश बैंकिंग कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है।
हालांकि यहां कई कारक काम कर रहे हैं, लेकिन तीन प्रमुख कारण हैं कि वित्तीय समावेशन तत्व वाला उत्पाद क्यों सुस्त पड़ रहा है। AePS को NPCI ने विकसित किया है और इसलिए यह सिस्टम को संचालित करता है, लेकिन उत्पाद के कार्यान्वयन में कोई सक्रिय एजेंसी नहीं है। RBI और NPCI को भेजे गए ईमेल का स्टोरी प्रकाशित होने तक कोई जवाब नहीं मिला।
कुछ महीनों में जब सरकारी सब्सिडी लाभार्थी के खातों में जमा की जाती है, तो लेन-देन की संख्या और उनका मूल्य नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। हालाँकि, यह ग्राहक लेन-देन का प्रतिबिंब नहीं है। “पिछले दो वर्षों में, कई बैंक, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता, अन्य बैंक BC पर जाने वाले अपने ग्राहकों से होने वाले लेन-देन को अस्वीकार कर रहे हैं। जबकि RBI के नियम कहते हैं कि BC को अंतर-बैंक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, लेकिन इसका उल्लंघन किया जा रहा है,” एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
कुछ साल पहले AePS के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी चिंताएँ थीं और नियामक ने BC के लिए हर एक लेन-देन के लिए फिंगरप्रिंट से खुद को सत्यापित करना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि इससे धोखाधड़ी वाले लेन-देन की पुनरावृत्ति में कमी आई है, लेकिन कई बैंकों ने इसे अंतर-बैंक हस्तांतरण को अस्वीकार करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, यह कहते हुए कि वे खाताधारक को नहीं जानते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खाताधारक अपनी संबंधित शाखाओं में जाएं और ऐसे लेन-देन करने के लिए विशिष्ट सहमति दें।
