प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को रबी सीजन, 2024 (1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
रबी सीजन 2024 के लिए संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग 24,475.53 करोड़ रुपये होगी। सब्सिडी का एक लाभ यह है कि किसानों को सब्सिडी वाले, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने एक बयान में कहा कि उर्वरकों और इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की योजनाओं को जारी रखने को भी मंजूरी दी। 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 तक कुल वित्तीय व्यय 35,000 करोड़ रुपये होगा।
