नई दिल्ली: One Nation-One Contract के तहत केंद्र सरकार जल्द ही नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाएगी. इस पॉलिसी के तहत देश भर में सामानों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी. एक सीनियर ऑफिशियल ने यह जानकारी दी. इसके तहत सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना है. नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के लागू होने से कॉस्ट घटकर पांच साल में जीडीपी के 8 फीसदी तक रह जाएगी जो अभी 13 फीसदी है.
स्पेशल सेक्रेटरी (लॉजिस्टिक्स) पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह पॉलिसी अपने अंतिम चरण में है और इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से विस्तृत चर्चा कर तैयार किया गया है. अग्रवाल के मुताबिक अब चर्चा पूरी हो चुकी है और इसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने बाकी है. इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.
अग्रवाल के मुताबिक सरकार का नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाने का मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कटौती करना है. इस पॉलिसी के लागू होने के बाद पांच साल में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 5 फीसदी तक कम हो जाएगी. अभी यह देश की जीडीपी के 13 फीसदी के बराबर है. अग्रवाल ने कहा कि इस पॉलिसी के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे पूरे हो रहे हैं या नहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी सेटअप किया जाएगा.
