नई दिल्ली: देश के बिजली क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म की तैयारी है। शहरों के साथ-साथ गांवों में भी 24 घंटे बिजली मिल सके, इसके लिए सरकार ने मुख्य समस्या पर काबू पाने का उपाय कर लिया है। दरअसल, सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को बकाया राशि के भुगतान के लिए एक बार फिर से 90000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है।
ऐसा इसलिए ताकि डिस्कॉम और जेनको मिलकर सुधार की राह पर कदम बढ़ा सकें। गौरतलब है कि बिजली बनाने वाली कंपनियों (जेनको) का कुल बकाया इस अभी तक बढ़कर 94000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जिसे चुकाना उनके बस की बात नहीं है। इससे निबटने के लिए केंद्र सरकार ने इन्हें सरकारी कंपनी पीएफसी के जरिये पैकेज देने का फैसला किया है ताकि जेनको को बकाये का भुगतान किया जा सके।
केंद्र सरकार चाहती है कि पावर सेक्टर का रिफॉर्म हो, लोगों को 24 घंटे तक निर्बाध बिजली मिले, लेकिन डिस्कॉम की खराब वित्तीय हालत की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। साथ ही इनके कुप्रबंधन की वजह से जेनको का इनके ऊपर बकाया बढ़ता जा रहा है। जेनको का बकाया किस तरह से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि सितंबर 2018 में यह बकाया 50583 करोड़ रुपये का था जो कि सितंबर 2019 में बढ़कर 69558 करोड़ रुपये और मार्च 2020 में यह बढ़ कर 76488 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस समय यह बकाया बढ़कर 94000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
