नई दिल्ली। भारत के बुनियादी ढाँचे के प्रभारी नितिन गडकरी ने कहा कि ,पाँच साल के इस राजमार्ग में विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के लिए सरकार का प्रयास एक और 15 लाख करोड़ रुपये में तब्दील करने की प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी के नए मोटर वाहन अधिनियम, ई-टोलिंग और इनवॉइट जैसे नियमों पर बोलते हुये कहा कि, जब यह राजमार्गों या बुनियादी ढांचे के निर्माण की बात आती है तो आर्थिक समस्या कभी भी इतनी मजबूत नहीं होती। उन्होंने कहा कि, “हमने पिछले पांच वर्षों में संयुक्त रूप से राजमार्गों और शिपिंग क्षेत्रों में 17 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं … पांच साल आने से 22 राजमार्गों सहित विश्वस्तरीय सड़कें प्रदान करने के लिए अकेले राजमार्ग क्षेत्रों में 15 लाख करोड़ रुपये का जलसेक दिखाई देगा।”
मंत्री ने कहा कि ई-टोलिंग लागू होने के बाद, अकेले टोल आय 8,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष को पार कर जाएगी क्योंकि जब से राष्ट्रीय राजमार्गों पर FASTag प्रणाली को अनिवार्य किया गया है, टोल आय में प्रति दिन 25 करोड़ रुपये की छलांग देखी गई है।
523 टोल प्लाजा पर परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए सरकार द्वारा FASTags को अनिवार्य करने के बाद से दिसंबर के मध्य तक कुल 10 मिलियन FASTags जारी किए गए हैं। फिलहाल कुछ छूट बूथों पर दी गई है।
जब से फास्टैग प्रणाली शुरू की गई है, तब से प्रति दिन टोल आय में 25 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो ऊपर जाने की उम्मीद है। ई-टोलिंग के कारण हमें प्रति वर्ष 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की उम्मीद है। वर्ष 2020 के एजेंडे में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए सभी मौसम कनेक्टिविटी के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपये की चार धाम परियोजना को पूरा कर रहा है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कैलाश-मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए उत्तराखंड के माध्यम से एक राजमार्ग को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और लगभग 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। वर्तमान में, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान केवल 2015 में चीन द्वारा खोले गए कठिन लिपुलेख दर्रे और नाथू ला मार्ग के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
