मुंबई। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ द्वारा सह-लिखित एक नई शोध रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2016 की चौथी तिमाही में विमुद्रीकरण अभ्यास ने लगभग 2 प्रतिशत अंकों की राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधि में गिरावट दर्ज की और यह 200 आधार बिंदु ब्याज दर वृद्धि के बराबर थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2019 से आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए 135 आधार बिंदु दर में कटौती की है, जो अप्रैल-जून तिमाही के दौरान छह साल के निचले स्तर 5 प्रतिशत पर आ गई। शोध रिपोर्ट में कहा गया है, आउटपुट पर पीक प्रभाव का परिमाण यूएस डेटा के अर्थमितीय अध्ययन के रेमी (2016) में समीक्षा किए गए अनुमानों के औसत के आधार पर मौद्रिक नीति दर के लगभग 200 आधार बिंदु के कसने के बराबर है।
विमुद्रीकरण को सही ठहराने के लिए मोदी सरकार का मुख्य तर्क नकदी के उपयोग को कम करना था, जो वित्तीय लेनदेन को एक महंगा मामला बनाता है, लेकिन शोध रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि आधुनिक भारत में नकदी आर्थिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है।
