RBI के कल के रुख और चुनावी साल होने नाते इस बात की उम्मीद बहुत कम ही है कि भविष्य में भी ब्याज दरों में कोई कमी होगी, कम से कम RBI की फरवरी में होने वाली MPC की मीटिंग में तो बिलकुल भी नहीं, इसका मतलब हुआ कि सस्ते लोन और कम EMI की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक आरबीआई एमपीसी फिलहाल रेपो रेट में कटौती नहीं करेगी। बता दें कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार पांचवीं बार रेपो रेट 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा. आरबीआई ने कहा कि अब दरों में छूट की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि उसे बढ़ती मंहगाई से मुकाबला करना है.
एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभिक बरुआ ने मौद्रिक नीति पर अपने बयान में कहा कि आरबीआई की नीति यथास्थिति थी क्योंकि केंद्रीय बैंक ने उम्मीद के मुताबिक अपनी नीति दर और रुख अपरिवर्तित रखा था। हालाँकि, आरबीआई पिछली नीति की तुलना में तरलता प्रबंधन पर कम आक्रामक लग रहा था जिसे तटस्थता की ओर बढ़ने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आरबीआई एक महत्वपूर्ण अधिशेष के खिलाफ कार्रवाई करने की संभावना रखता है, लेकिन यह भविष्य में बड़े घाटे का पक्ष भी नहीं ले सकता है। बरुआ के मुताबिक उच्च सरकारी खर्च और विदेशी प्रवाह के कारण 2024 से शुरू होने वाली स्थिति अधिक आरामदायक होगी। तरलता का रुख भी आरबीआई के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान के अनुरूप प्रतीत होता है जो वित्त वर्ष 2025 में Q1 और Q2 में 5.2% और 4% की ओर क्रमिक वृद्धि दर्शाता है।
वहीँ एक और अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा मुताबिक आरबीआई विकास को लेकर अधिक आशावादी है और उसने इस साल के लिए इसे आधा प्रतिशत बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है, लेकिन मुद्रास्फीति को लेकर केंद्रीय बैंक इतना आशावादी नहीं है। सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि आरबीआई का मानना है कि बार-बार आने वाले खाद्य कीमतों के झटकों और राजनीतिक जोखिमों के कारण मुद्रास्फीति trajectory के आसपास अभी भी काफी अनिश्चितता है। वहीँ क्रिसिल रेटिंग्स के इकोनॉमिस्ट धर्मकीर्ति जोशी का मानना है कि रेपो दर को अपरिवर्तित रखा जा सकता है लेकिन वास्तव में जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए इसे कड़ा किया जा सकता है।
