नई दिल्ली: कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन एवं मार्केटिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख रुपये की वित्तीय सुविधा को लॉन्च करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में बताया कि फंड की मदद से कृषि एसेट जैसे कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट आदि को बनाने में मदद की जाएगी.
इन एसेट्स की मदद से किसानों को उनके उत्पाद के लिए ज्यादा मूल्य मिलेगा क्योंकि वे उन्हें स्टोर और ज्यादा कीमतों पर बेच सकेंगे. इससे उनका नुकसान कम होगा और प्रोसेसिंग बढ़ेगी.
इस फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी है. इसके लिए कई कर्जधारक संस्थाओं के साथ समझौता किया जा चुका है. इसके लिए 12 में से 11 पीएसयू ने MOU पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं. लाभार्थियों को 3 फीसदी इंट्रस्ट सबवेंशन और 2 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी को भी उपलब्ध कराया जाएगा जिससे इन प्रोजेक्ट्स की क्षमता को बढ़ाया जा सके.
सरकार की इस स्कीम का एलान पीएम मोदी के आत्मनिर्भर मिशन के तहत हुआ था. इससे किसानों, PACS, मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसायटी, FPO, SHG, ज्वॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, मल्टीपर्पस कॉपरेटिव सोसायटी आदि को फायदा होने की उम्मीद है.
