नई दिल्ली: AGR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित टेलीकॉम कंपनियों के लिए सरकार बेलआउट पैकेज देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सचिवों की कमेटी इसी हफ्ते मुलाकात करेगी।
सरकार टेलीकॉम कंपनियों के लिए बेलआउट पैकेज की तैयारी कर रही है। जिसके चलते सचिवों की कमेटी इस हफ्ते बैठक करेगी। इससे AGR पर फैसले से प्रभावित कंपनियों को राहत मिलेगी। टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए 3-4 विकल्पों पर विचार संभव है। कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपये के USO फंड से सस्ता कर्ज मुमकिन होगा। कंपनियों से मिले 17,000 करोड़ भी इसी फंड में शामिल होंगे।
कंपनियों को AGR की पेमेंट करने के लिए वक्त मिलेगा। कंपनियों को 10 साल का वक्त मिल सकता है। ब्याज, पेनाल्टी पर ब्याज माफी भी संभव होगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर कर सकती है। सरकार सेक्टर में कम से कम 3 कंपनियां चाहती है।
