नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना – उड़े देश का आम नागरिक के तहत देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से गौचर और चिन्यालीसौड़ तक पहली बार हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव प्रदीप सिंह खारोला ने इस सेवा को झंडी दिखाई। उत्तराखंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर मार्गों की शुरूआत देश में पहाड़ी क्षेत्रों का हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लक्ष्य के अनुरूप है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 2 बोली प्रक्रिया के तहत सहस्त्रधारा-गौचर-चिन्यालीसौड़ मार्ग हेरिटेज एविएशन को प्रदान किया। हेरिटेज एविएशन सहस्त्रधारा से गौचर और चिन्यालीसौड़ तक प्रतिदिन दो बार हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रचालित करेगा। हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए, उड़ान के तहत आम लोगों के लिए किराए को किफायती बनाने के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की जाती है। उत्तराखंड राज्य सरकार योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है।
सहस्त्रधारा हेलीपेड से गौचर और चिन्यालीसौड़ तक की हेलीकॉप्टर सेवाएं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की दीर्घकालीन लंबित मांग रही है। इस मार्ग पर सेवाओं से उत्तराखंड क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और चार धाम यात्रा तीर्थयात्रियों को भी सहायता मिलेगी क्योंकि गौचर बद्रीनाथ के रास्ते पर है और चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के रास्ते पर है। वर्तमान में उड़ान के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से धर्मशाला और शिमला से कुल्लू के बीच किया जा रहा है।
सहस्त्रधारा-गौचर-चिन्यालीसौड़ मार्ग के शुरू होने के साथ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान के तहत 260 मार्गों का प्रचालन कर दिया है। इसके अलावा, उड़ान के तहत पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल) भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर (चमोली, उत्तराखण्ड) और गौचर में भी प्रचालन शुरू करने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आम जनता के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और द्वीपों) को प्रभावी तरीके से जोड़ने के उद्देश्य से, हाल ही में उड़ान के तहत 4 वें दौर की बोली आमंत्रित की है जो प्रगति पर है।
मार्ग के उद्घाटन के समय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे
