नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग में दो नए बड़े बदलाव जारी किए हैं। सरकारी निकाय टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने और विवादों को कम करने के उद्देश्य से लेनदेन और चार्जबैक की प्रक्रिया के लिए सख्त दिशा-निर्देश लागू करने के लिए तैयार है। 17 फरवरी, 2025 से नए फास्टैग नियम उन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेंगे जो भुगतान में देरी करते हैं या जिनके टैग ब्लैकलिस्टेड हैं। इसके अलावा, टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने और विवादों को कम करने के लिए चार्जबैक प्रक्रिया और कूलिंग पीरियड के साथ-साथ लेनदेन अस्वीकृति नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।
फास्टैग उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है यदि उनके टोल लेनदेन वाहन के टोल रीडर से गुजरने के समय से 15 मिनट से अधिक समय में संसाधित होते हैं। अपडेट किए गए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी लेनदेन में देरी होती है और उपयोगकर्ता के फास्टैग खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है, तो टोल ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हालांकि, अगर राशि कट जाती है, तो उपयोगकर्ता शुल्क पर विवाद कर सकते हैं, लेकिन केवल 15 दिन की अनिवार्य कूलिंग अवधि के बाद।
एक अलग नियम अपडेट ब्लैकलिस्टेड, कम बैलेंस वाले या निष्क्रियता के कारण हॉटलिस्टेड फास्टैग को प्रभावित करता है। यदि वाहन के टोल पार करने से पहले 60 मिनट से अधिक समय तक कोई फास्टैग निष्क्रिय रहा है और गुजरने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है, तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा। सिस्टम ऐसे भुगतानों को कारण कोड 176 के साथ अस्वीकार कर देगा। यह नियम 17 फरवरी, 2025 से लागू होने वाला है।
