ब्रोकरों ने ‘सेबी’ से की टी +1 निपटान प्रस्ताव स्थगित करने की मांग

मुंबई: स्टॉक ब्रोकरों (Stock Brokers) ने पूंजी बाजार नियामक ‘सेबी’ (SEBI) के शेयर निपटान चक्र को मौजूदा टी+2 से घटाकर टी+1 किए जाने के प्रस्ताव पर चिंता जताते हुए इसे स्थगित करने की मांग की है. ब्रोकरों के संगठन एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) ने ‘सेबी’ के...

शेयर जारी कर पंजाब एंड सिंध बैंक जुटायेगा 5,500 करोड़ रुपये तक की राशि

नयी दिल्ली: सरकारी क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने शनिवार को कहा कि उसके निदेशक मंडल ने तरजीही आधार पर शेयर जारी कर 5,500 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैंक ने कहा कि सरकार 2020-21 के दौरान शेयरों के तरजीही आवंटन...

कोविड संकट पर जी-20 देशों को और प्रयास की जरूरत: निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कोविड-19 संकट समाप्त करने के लिये जी-20 देशों से और प्रयास किये जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सस्ती दर पर और सभी तक टीके की पहुंच आसान बनाना महत्वपूर्ण कदम है। वीडियो कांफ्रेन्स के...

6 सप्ताह में 80 फीसदी उछला Bitcoin

नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच क्रिप्टोकरंसी की मांग फिर से बढ़ने लगी है जिसके कारण कीमत में तेजी आ रही है। 2008 की फाइनैंशल क्राइसिस के बाद वर्चुअल करंसी की शुरुआत हुई थी। पिछले कुछ महीनों में बिटकॉइन, इथेरम और रिपल्स जैसे डिजिटल करंसी की कीमत में काफी तेजी...

घरेलू बैंकिंग इंडस्ट्री को नया रूप देने के लिए आरबीआई ने रखा प्रस्ताव

आरबीआई कमेटी ने घरेलू बैंकिंग इंडस्ट्री को नया रूप देने का प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव के तहत गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और प्रमुख पेमेंट बैंकों (Niche payment Banks) को लेंडर्स के तौर पर कार्य करने की मंजूरी मिलेगी. इसका मतलब यह हुआ कि वे बैंकों के तौर पर काम कर...

प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी चार गुना बढ़ाने का लक्ष्य

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेेे शनिवार को कहा कि भारत पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हुए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है और उसने कार्बन उत्सर्जन में 30 सेे 35 प्रतिशत की कमी करने तथा प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी चार गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।...

320 करोड़ रुपए की लागत से 28 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी

नयी दिल्ली: सरकार ने 320.33 करोड़ रूपए की परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी है। दस राज्यों में स्वीकृत इन परियोजनाओं से 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें पूर्वोत्तर भारत की छह परियोजनाएं भी शामिल हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र...